मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत राज विभाग की योजनाओं और उनके प्रभाव का जायजा लिया

मध्य प्रदेश पंचायत राज विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से की विकास योजनाओं की गहन चर्चा, नए दिशा-निर्देशों का किया ऐलान

भोपाल, 31 दिसंबर 2024
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य के पंचायत राज विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रही विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों को और तेज किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि ग्रामीण इलाकों में सरकारी योजनाओं का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचे, ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके।

बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA), बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM), और पोषण अभियान जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति पर गहरी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाए।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायतों में महिला स्वयं सहायता समूहों का नेटवर्क और मजबूत किया जाएगा।" मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने के लिए पंचायतों में तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के कार्यक्रम शुरू करने की बात भी कही, ताकि युवा अपने गांवों में ही रोजगार पा सकें और शहरों की ओर पलायन की समस्या को रोका जा सके।

बैठक में यह भी तय किया गया कि स्वच्छता और जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हर गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित किया जाए और जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण इलाकों में पाइप से जल आपूर्ति को हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि गांवों में हरियाली बढ़ाने के लिए पौधरोपण अभियान चलाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सड़क योजनाओं के बारे में भी चर्चा की और अधिकारियों से कहा कि राज्य के सभी गांवों को अच्छे सड़कों से जोड़ा जाए ताकि ग्रामीणों को आवाजाही में कोई परेशानी न हो। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा ताकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं ग्रामीणों तक पहुंच सकें।

पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना मुख्यमंत्री के मुख्य एजेंडे में था। उन्होंने कहा, "ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका सबसे अहम है। पंचायतों को अधिकारित और सशक्त किया जाएगा ताकि वे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकें और विकास कार्यों में ज्यादा सक्रिय भागीदारी निभा सकें।"

बैठक में मुख्यमंत्री के द्वारा तय की गई रणनीतियों को जल्दी से जल्दी लागू करने की योजना बनाई गई। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से यह भी आग्रह किया कि वे लगातार पंचायतों के विकास कार्यों की निगरानी करें और प्रत्येक योजना की सफलता के लिए समीक्षा बैठकें आयोजित करें।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा, "ग्रामीण विकास के लिए अगले साल कई नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी, जो न केवल ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारेंगी, बल्कि उन्हें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद करेंगी।"

बैठक में पंचायत राज मंत्री, मुख्य सचिव, राज्य के विकास आयुक्त, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान राज्य में चल रही योजनाओं के प्रदर्शन पर विचार-विमर्श किया गया और इस पर जोर दिया गया कि अगले साल ग्रामीण इलाकों में सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को और सुदृढ़ किया जाएगा।

रिपोर्ट:
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के विकास के लिए की गई नई पहलें और योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को नई दिशा देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। आगामी वर्ष में पंचायत राज विभाग की योजनाओं को और गति देने के लिए सरकार कई नई पहलों की घोषणा करने जा रही है, जिससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली और समृद्धि आएगी।